1992 में लुधियाना के शादी समारोह से पुलिस ने उठाया था ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी
मोहाली की विशेष CBI अदालत ने अपहरण और आपराधिक साजिश के मामले में सुनाई सजा
भारत इंफो, मोहाली
पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान वर्ष 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के लापता होने के 34 साल पुराने मामले में मोहाली की विशेष CBI अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 नवंबर को उन्हें अपहरण और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा की अवधि पर फैसला सुनाया गया।
शादी समारोह से पुलिस उठाकर ले गई थी
मामला 25 नवंबर 1992 का है। लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें समारोह से अपने साथ ले गई। उस समय गुरमीत सिंह रंधावा तरनतारन में डीएसपी के पद पर तैनात थे। इसके बाद अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चला।
सीबीआई जांच के अनुसार, अमरीक सिंह को पुलिस हिरासत में लिए जाने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। परिवार ने उनकी रिहाई के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
पति का पता लगाने के लिए अमरीक सिंह की पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया था कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार से संबंधित रिकॉर्ड भी पेश किए थे। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं किया।
इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। अमरीक सिंह का मामला भी इस जांच के दायरे में आया। सीबीआई ने जनवरी 1999 में प्रारंभिक जांच शुरू की और फरवरी 2000 में नियमित मामला दर्ज किया। वर्ष 2001 में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
47 गवाहों में से केवल 16 की हुई गवाही
इस मामले में कानूनी कार्रवाई लंबी खिंचती रही। सीबीआई ने कुल 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन मुकदमे के दौरान केवल 16 गवाहों के बयान दर्ज हो सके। कई गवाहों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। आरोपियों की याचिकाओं के चलते सुनवाई लंबे समय तक प्रभावित रही और आखिरकार 2022 में ट्रायल शुरू हो पाया।
मुकदमे के दौरान अदालत के रिकॉर्ड से गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो फुटेज तथा पुलिस वाहनों की लॉगबुक जैसे अहम दस्तावेज भी गायब मिले। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण किया गया।
एक आरोपी बरी, मुख्य साजिशकर्ता की हो चुकी है मौत
सीबीआई ने तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह रंधावा के अलावा इंस्पेक्टर सूबा सिंह, सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और एएसआई जसवंत सिंह को आरोपपत्र में शामिल किया था। तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया था, लेकिन जांच के दौरान उनकी मौत हो गई।
विशेष अदालत ने सह-आरोपी कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं, तीन अन्य पुलिसकर्मियों की मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने से पहले मौत हो गई थी। अब पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल की कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही 34 साल पुराने इस मामले में अदालत का फैसला सामने आया है।