पंजाब में असला लाइसेंस जारी करने के अधिकारों पर सरकार का बड़ा फैसला
गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस कमिश्नरों को जारी किए निर्देश
लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने और रद्द करने का फैसला अब सक्षम अधिकारी को खुद लेना होगा
झोटा हत्याकांड के बाद असला लाइसेंस प्रक्रिया भी जांच के घेरे में।
भारत इंफो, चंडीगढ़
पंजाब में असला लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर भगवंत मान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य के गृह मामले विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस कमिश्नर (CP) असला लाइसेंस से जुड़े अपने अधिकार किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।
18 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गृह विभाग ने 11 नवंबर को जारी पत्र के माध्यम से राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे आर्म्स एक्ट, 1959 और आर्म्स रूल्स, 2016 के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल स्वयं करें।
ADM और अन्य अधिकारियों के अधिकारों पर लगा विराम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि असला लाइसेंस जारी करने, उसके नवीनीकरण, रद्द करने और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है। कानून में इन अधिकारों को अधीनस्थ अधिकारियों को आगे सौंपने का प्रावधान नहीं है।
इस फैसले के बाद अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) या अन्य अधीनस्थ अधिकारी स्वतंत्र रूप से असला लाइसेंस जारी करने अथवा रिन्यू करने का फैसला नहीं ले सकेंगे। हालांकि, नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी लाइसेंस पर हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे लाइसेंस जारी करने का स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी मिल गया है।
झोटा हत्याकांड के बाद लाइसेंस व्यवस्था पर उठे सवाल
इस फैसले को मानसा के नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस हत्याकांड में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया हथियार उस असला लाइसेंस के आधार पर जारी हुआ था, जिसे अगस्त 2024 में तत्कालीन ADM, मानसा ने मंजूरी दी थी। बाद में पुलिस की सिफारिश पर संबंधित लाइसेंस रद्द किया गया था। इस मामले में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारी की कानूनी शक्तियों पर भी सवाल उठे।
पुराने लाइसेंसों का क्या होगा?
सरकार के नए निर्देशों के बाद सबसे बड़ा सवाल उन असला लाइसेंसों की वैधता को लेकर खड़ा हो गया है, जिन्हें पहले ADM या अन्य अधीनस्थ अधिकारियों ने जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऐसे लाइसेंसों के संबंध में कानूनी स्थिति की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक पुराने लाइसेंसों को स्वतः अवैध घोषित करने का कोई फैसला सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि पंजाब में नए असला लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर 2 सितंबर 2026 से ही रोक लगी हुई है, जबकि मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी रही है।
आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
इस फैसले से असला लाइसेंस बनवाने, रिन्यू करवाने और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में देरी की आशंका जताई जा रही है। अब इन मामलों में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी सीधे डीसी और पुलिस कमिश्नरों पर होगी। पहले से प्रशासनिक जिम्मेदारियों में व्यस्त अधिकारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में आवेदकों को अपने मामलों के निपटारे के लिए अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।