1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी, केंद्र ने राज्यों से मांगी राय; पंजाब समेत कई राज्यों में पहले से लागू है कुछ इलाज सरकारी अस्पतालों तक सीमित रखने की व्यवस्था
भारत इंफो, नई दिल्ली
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत मुफ्त इलाज करवाने वाले करोड़ों लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के उपचार पैकेजों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अब 112 तरह के इलाज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ऐसे में इन उपचारों के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अभी 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इनमें 89 और पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है। संशोधित व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए राज्यों से 25 नवंबर तक राय मांगी गई है।
किन बीमारियों और ऑपरेशनों पर पड़ेगा असर?
प्रस्तावित सूची में मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा, हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, फ्रैक्चर का इलाज, गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, लिवर संबंधी बीमारियां और कई मानसिक स्वास्थ्य उपचार शामिल हैं। कान, नाक और गले से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल हैं।
क्या निजी और हाईटेक अस्पतालों में इलाज बंद होगा?
इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में सभी तरह का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा। प्रस्ताव केवल 112 विशेष उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का है। राज्यों को अपने अस्पतालों की सुविधाओं और क्षमता के अनुसार अंतिम फैसला लेने की छूट होगी।
पंजाब के मरीजों के लिए क्या है स्थिति?
पंजाब में आयुष्मान भारत से अलग मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। इसके लिए सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार उपलब्ध है। इसलिए पंजाब के मरीजों को यह देखना जरूरी होगा कि संबंधित अस्पताल और बीमारी का उपचार योजना के तहत सूचीबद्ध है या नहीं। फिलहाल 112 पैकेजों को लेकर अंतिम राज्यवार व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मरीज इलाज करवाने से पहले अस्पताल या हेल्पलाइन नंबर 14555 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।