अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत केंद्र सरकार देगी वित्तीय सहायता
8 छावनियों में खुलेंगे नए डे-केयर सेंटर; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ समझौता
भारत इंफो, नई दिल्ली
देश में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत पंजाब के जालंधर और फिरोजपुर समेत देश की 12 छावनियों में युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
16 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) ने इसमें भागीदारी की।
अटल वयो अभ्युदय योजना से मिलेगी वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका उद्देश्य मौजूदा डे-केयर सेंटरों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन एवं रखरखाव को मजबूत करना है। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार नई सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
इन 8 छावनियों में खुलेंगे नए डे-केयर सेंटर
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने जिन आठ छावनियों में नए डे-केयर सेंटर खोलने की पहचान की है, उनमें बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), खड़की (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली शामिल है। इसके अलावा अंबाला, देओलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन में पहले से चल रहे डे-केयर सेंटरों को भी मजबूत किया जाएगा। अयोध्या और लखनऊ के वरिष्ठ नागरिक गृहों के विस्तार की भी योजना है। यह कार्य उपलब्ध बजट के अनुसार किया जाएगा।
12 छावनियों में युवाओं को मिलेगा रोजगारपरक प्रशिक्षण
इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं को जेरियाट्रिक केयर यानी बुजुर्गों की विशेष देखभाल का प्रशिक्षण देना है। इसके लिए जिन 12 छावनी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उनमें जालंधर और फिरोजपुर के अलावा अंबाला, दिल्ली, बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देओलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद और सेंट थॉमस माउंट शामिल हैं। इस प्रशिक्षण से बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित युवाओं का एक समूह तैयार होगा। इससे भविष्य में बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए प्रशिक्षित केयरगिवर उपलब्ध होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
राजनाथ सिंह ने बताया सामाजिक जिम्मेदारी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि अनुभव, परंपराओं और सामाजिक चेतना के वाहक हैं। उनकी देखभाल करना केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का नैतिक दायित्व है। उन्होंने डे-केयर सेंटरों और वरिष्ठ नागरिक गृहों की सेवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए सोशल ऑडिट कराने पर भी जोर दिया।
समझौते के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय और संबंधित छावनी बोर्ड सेंटरों के लिए भवन और बिजली, पानी तथा स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। वहीं सामाजिक न्याय मंत्रालय वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन संबंधी सहयोग देगा। दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य समूह इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगा।