भारत इंफो, नई दिल्ली
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था, जो अब सार्वजनिक हुआ है। जमानत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया के रूप में हुई है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इनमें से एक दोषी जोशी गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से भी पीड़ित है। इसके अलावा उनकी अपील में तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाना बाकी है। दूसरी ओर, सरकार की तरफ से पेश वकील ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की रिहाई
गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले पर देशभर में विवाद हुआ था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था और सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।
बिलकिस बानो के साथ वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं। इस हिंसा में उनकी तीन वर्षीय बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दोनों दोषियों की अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। उनकी दोषसिद्धि फिलहाल बरकरार है।