भारत इंफो : औलाद का सुख पाने के लिए IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) का सहारा लेने वाले दंपतियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी दंपति में पत्नी की उम्र 50 साल से अधिक है, लेकिन पति निर्धारित आयु सीमा के भीतर है, तो केवल पत्नी की उम्र के आधार पर उन्हें IVF या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) के इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए महिला को IVF उपचार जारी रखने की अनुमति देने वाले सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि संतान पैदा करने या न करने का फैसला महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रजनन संबंधी अधिकारों से जुड़ा है।
महिला की प्रजनन संबंधी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौड़ की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि महिला को अपने प्रजनन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अहम हिस्सा है।
अदालत के मुताबिक, बच्चा पैदा करने का फैसला महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार की ओर से लगाई जाने वाली किसी भी पाबंदी को संवैधानिक कसौटी पर परखा जाना जरूरी है।
पहले IVF से ठहरा था गर्भ, लेकिन एक भ्रूण की हो गई थी मौत
यह मामला रोहतक की एक महिला डॉक्टर और उनके पति से जुड़ा है। दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए IVF तकनीक के जरिए उपचार करवाने का फैसला किया था। इससे पहले भी महिला IVF के जरिए गर्भवती हुई थी, लेकिन उस दौरान एक भ्रूण की मौत हो गई थी।
इसके बाद दंपति ने दोबारा IVF उपचार करवाने के लिए संबंधित केंद्र से संपर्क किया। वहां उन्हें बताया गया कि पत्नी की उम्र 50 साल से अधिक होने के कारण वे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) कानून के तहत इस उपचार के पात्र नहीं हैं।
इसके बाद दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 मई 2026 को सिंगल बेंच ने महिला को IVF उपचार जारी रखने की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार ने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।
ART कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र की शर्त नहीं
हाईकोर्ट ने ART एक्ट, 2021 की धारा 21 (G) का हवाला देते हुए कहा कि कानून के तहत महिला की उम्र 21 से 50 साल से कम और पुरुष की उम्र 21 से 55 साल से कम निर्धारित की गई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र को लेकर कोई अलग प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसे में दोनों की उम्र को जोड़कर पात्रता तय करना कानून में ऐसी नई शर्त जोड़ने जैसा होगा, जिसे संसद ने निर्धारित नहीं किया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि IVF उपचार से महिला की सेहत को संभावित नुकसान होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए दंपति से जिम्मेदारी संबंधी हलफनामा लेने का विकल्प पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।
केवल उम्र के आधार पर नहीं छीना जा सकता इलाज का अधिकार
डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर किसी महिला की स्वास्थ्य स्थिति, मेडिकल जांच में उपचार के लिए उसकी उपयुक्तता और उसकी सहमति पर विचार किए बिना केवल उम्र के आधार पर IVF उपचार पर रोक लगाई जाती है, तो इससे उसके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
इन्हीं तथ्यों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही महिला को IVF उपचार जारी रखने की अनुमति देने वाले सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले को IVF उपचार करवाने की इच्छा रखने वाले दंपतियों के प्रजनन संबंधी अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।