डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब पहुंचने के लिए कम समय मिलने का हवाला; 14 नवंबर की जगह 17 नवंबर को कस्टडी पैरोल देने की मांग, 16 नवंबर को होगी सुनवाई
भारत इंफो, अमृतसर
खडूर साहिब से सांसद और अकाली दल वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार को लेकर नया कानूनी पेच खड़ा हो गया है। अमृतपाल सिंह को अदालत की ओर से तीन घंटे की कस्टडी पैरोल दिए जाने के आदेश के बाद अब उनके परिवार ने अंतिम संस्कार की तारीख आगे बढ़ाने के लिए दोबारा अदालत का रुख किया है।
अमृतसर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को अमृतपाल सिंह को 14 नवंबर को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी। अदालत के आदेश के मुताबिक, उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल से कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाब के उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा लाया जाना था। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। तीन घंटे पूरे होने के बाद उन्हें तुरंत वापस जेल ले जाने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, अदालत के आदेश के बाद अमृतपाल सिंह के वकील हरजोत सिंह मान ने इसमें संशोधन की मांग करते हुए नई अर्जी दाखिल कर दी। बचाव पक्ष का कहना है कि डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब तक की लंबी दूरी और जरूरी प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी औपचारिकताओं को देखते हुए 14 नवंबर को निर्धारित समय तक अमृतपाल का गांव पहुंचना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। परिवार और वकीलों की ओर से अब 17 नवंबर को कस्टडी पैरोल देने की मांग की गई है। इस संबंध में अदालत में दाखिल संशोधन याचिका पर सुनवाई 16 नवंबर को होने की संभावना है।
8 नवंबर को हुआ था दादी का निधन
गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह की 84 वर्षीय दादी चरण कौर का 8 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार ने अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अमृतपाल की मौजूदगी के बिना अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी कारण पार्थिव शरीर को गांव में रखा गया और अंतिम संस्कार की तारीख टाल दी गई परिवार ने अमृतपाल के अलावा जेलों में बंद दो अन्य परिजनों के लिए भी अस्थायी रिहाई की मांग की थी।
कड़ी शर्तों के साथ मिली है अनुमति
अदालत ने अमृतपाल को मानवीय आधार पर अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति तो दी, लेकिन इसके साथ कई कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। उन्हें गांव में अपने घर के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी। वह किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर सकेंगे और न ही मीडिया से बातचीत कर सकेंगे। इसके अलावा लंबित आपराधिक मामलों के किसी गवाह से संपर्क करने और परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों से मिलने पर भी रोक रहेगी।
अदालत ने पुलिस और प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। डिब्रूगढ़ जेल से गांव तक आने-जाने और पुलिस सुरक्षा का खर्च भी अमृतपाल को स्वयं वहन करना होगा। अब सभी की निगाहें 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।