IAS अधिकारियों के तबादलों के बाद PCS कैडर में भी व्यापक बदलाव
प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रशासनिक स्तर पर नई तैनातियां, चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही कवायद
भारत इंफो, चंडीगढ़
पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल का सिलसिला तेज हो गया है। राज्य सरकार ने 20 IAS अधिकारियों के तबादलों के बाद 111 PCS (पंजाब सिविल सर्विस) अधिकारियों के भी तबादले कर दिए हैं। इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले की महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है।
बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों का असर पंजाब के लगभग सभी जिलों में देखने को मिला है। जिला प्रशासन से लेकर सब-डिवीजन और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। सरकार के इस फैसले से कई जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था का नया स्वरूप सामने आएगा।
IAS के बाद PCS कैडर में भी बड़ा बदलाव
गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब सरकार ने 10 नवंबर की देर रात 20 IAS अधिकारियों के तबादले किए थे। इनमें छह डिप्टी कमिश्नरों की नई नियुक्तियां भी शामिल थीं। लुधियाना और पटियाला के DC की अदला-बदली के अलावा मोहाली, रूपनगर, बरनाला और तरनतारन में भी नए DC नियुक्त किए गए।
111 PCS अधिकारियों के तबादलों ने इस प्रशासनिक फेरबदल का दायरा और व्यापक कर दिया है। लगातार दो स्तरों पर हुए इन बदलावों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार प्रशासनिक मशीनरी में बड़े स्तर पर पुनर्व्यवस्था कर रही है।
2027 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है फेरबदल
पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आमतौर पर विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती को लेकर सरकारों की ओर से कई स्तरों पर समीक्षा की जाती है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन, कानून-व्यवस्था, चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
111 PCS अधिकारियों के तबादलों के बाद विभिन्न जिलों और सब-डिवीजनों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों के हाथों में होंगी। इससे जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व प्रशासन और आम जनता से जुड़े कार्यों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, पंजाब में 20 IAS और 111 PCS अधिकारियों के तबादलों ने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में बड़ा बदलाव कर दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस कवायद को प्रशासनिक पुनर्गठन के साथ-साथ चुनावी तैयारियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।