भारत इंफो : पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दो घंटे चली इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने कई जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी, जिनमें सबसे प्रमुख रहा लुधियाना में नई सब-तहसील का गठन और पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025 को मंजूरी देना।
‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025’ को मंजूरी
कैबिनेट ने Punjab Unified Building Rules 2025 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के तहत मकान निर्माण से जुड़ी मंजूरियां और प्रक्रियाएं अब आसान होंगी। यह नियम शहरी विकास विभाग की मंजूरियों और लागू करने की शर्तों को सरल बनाते हैं, ताकि आम लोगों और डेवलपर्स को राहत मिल सके।
लुधियाना में बनेगी नई सब-तहसील
बैठक का सबसे बड़ा निर्णय लुधियाना जिले में नई सब-तहसील का गठन रहा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। नई सब-तहसील बनने से आसपास के गांवों और कस्बों के निवासियों को राजस्व कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 पदों की भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट ने स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में 100 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। ये पद ग्रुप A, B और C कैटेगरी में कांट्रैक्ट आधार पर भरे जाएंगे। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगी चोटों के इलाज में विशेषज्ञ सहायता देना है। यह स्टाफ मुख्य खेल जिलों में तैनात किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सके।
डेराबस्सी में 100 बेड का नया ESI अस्पताल बनेगा
मीटिंग में डेराबस्सी में 100 बेड के नए ESI अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके लिए 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। यह अस्पताल केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा और जमीन लीज पर दी जाएगी। इस फैसले से क्षेत्र के औद्योगिक कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में बदलाव
प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में बदलाव किया है। अब एक व्यक्ति केवल पांच केंद्र ही चला सकेगा। सभी केंद्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होगी। मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की निगरानी की जाएगी। सभी केंद्रों की मॉनिटरिंग खरड़ स्थित लैब से होगी। वर्तमान में 140 से 145 प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र, जिनमें OAT क्लीनिक भी शामिल हैं।
उद्योगों के लिए भी राहत भरे फैसले
बैठक में पंजाब के उद्योग क्षेत्र के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। सीएम ने बताया कि इंडस्ट्री की मांगों के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में पांच लाख रुपये की कैंपिंग योजना चलाई गई। रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में छूट दी गई है। ये फैसले संबंधित मंत्रियों और विशेषज्ञों की कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर लागू किए गए हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।