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अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नियम होंगे और सख्त, भारतीय पेशेवरों की बढ़ सकती है मुश्किल; नौकरी की भर्ती प्रक्रिया होगी लंबी

ट्रंप प्रशासन का बड़ा प्रस्ताव: अब अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देना होगा अनिवार्य

ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों पर बढ़ेगी निगरानी

भारत इंफो, वॉशिंगटन

अमेरिका में नौकरी के आधार पर ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया और कठिन हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कर्मचारियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड (Employment-Based Green Card) के नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों, विशेषकर H-1B वीजा धारकों पर पड़ सकता है। अमेरिकी श्रम विभाग (Department of Labor) ने 16 नवंबर को PERM (Program Electronic Review Management) प्रक्रिया में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। यह वर्ष 2004 के बाद इस व्यवस्था में पहला बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

अब 90 दिन तक नौकरी का विज्ञापन देना होगा

नए प्रस्ताव के तहत कंपनियों को किसी विदेशी कर्मचारी को ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करने से पहले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी का अवसर देने के लिए व्यापक भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी।

नौकरी के विज्ञापन की न्यूनतम अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 90 कैलेंडर दिन करने का प्रस्ताव है।

अखबारों में विज्ञापन देने की पारंपरिक व्यवस्था की जगह कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया, जॉब फेयर और कैंपस भर्ती जैसे माध्यम अपनाने होंगे।

कंपनियों को प्रमाण देना होगा कि उन्होंने योग्य अमेरिकी उम्मीदवारों को नौकरी देने के वास्तविक प्रयास किए हैं।

विदेशी उम्मीदवार के लिए नौकरी की शर्तें विशेष रूप से तैयार करने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है।

नर्सों और फिजिकल थेरेपिस्ट को भी झटका

प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू Schedule A छूट को समाप्त करना है। इसके तहत अभी कुछ विशेष व्यवसायों, जैसे पेशेवर नर्सों और फिजिकल थेरेपिस्ट को सामान्य श्रम बाजार परीक्षण से छूट मिलती है। नए प्रस्ताव के अनुसार, इन पेशों में भी अमेरिकी उम्मीदवारों की उपलब्धता की जांच करनी पड़ सकती है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

छंटनी करने वाली कंपनियों पर भी शिकंजा

अमेरिका में जिन कंपनियों ने पिछले दो वर्षों के दौरान समान या मिलते-जुलते पदों पर कर्मचारियों की छंटनी की है, उनके लिए विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना कठिन हो सकता है। प्रस्ताव में ऐसी कंपनियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध और रिपोर्टिंग संबंधी जिम्मेदारियां लगाने की बात कही गई है।

भारतीयों पर क्या होगा असर?

अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर H-1B वीजा पर काम करते हैं और EB-2 तथा EB-3 श्रेणियों के माध्यम से स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया में हैं।

नए नियम लागू होने पर उन्हें तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:

ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा।

कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना अधिक जटिल हो सकता है।

भर्ती और दस्तावेजी औपचारिकताओं के कारण कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।

अभी प्रस्ताव है, अंतिम कानून नहीं

अमेरिकी श्रम विभाग का यह प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं बना है। इसे 17 नवंबर को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया है और इस पर 60 दिनों तक जनता, कंपनियों तथा अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद विभाग अंतिम नियमों पर फैसला करेगा। तब तक मौजूदा नियम लागू रहेंगे। कुल मिलाकर, ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव से अमेरिका में स्थायी निवास पाने की उम्मीद लगाए बैठे भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव अंतिम नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

 

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