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ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका: अमेरिकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के ठहरने की समय सीमा पर रोक लगाने वाला नियम किया रद्द

चार साल बाद वीजा बढ़ाने की अनिवार्यता खत्म, विदेशी पत्रकारों को भी मिली राहत; भारतीय विद्यार्थियों और मीडिया पेशेवरों के लिए अहम फैसला

भारत इंफो, वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने वाले ट्रंप प्रशासन के नियम को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत ने इस नियम को मनमाना, अनुचित और कानून के अनुरूप नहीं माना।मैसाचुसेट्स के जिला न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने 16 नवंबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त कानूनी और तथ्यात्मक आधार पेश करने में विफल रहा। अदालत ने प्रशासनिक प्रक्रिया कानून (Administrative Procedure Act) के तहत विवादित नियम को निरस्त कर दिया।

क्या बदलाव करना चाहता था ट्रंप प्रशासन?

ट्रंप प्रशासन ने जुलाई 2026 में नए नियम की घोषणा की थी। इसके तहत:

विदेशी छात्रों: F-1 वीजा पर अमेरिका में रहने की अवधि अधिकतम चार साल निर्धारित करने का प्रस्ताव था। इसके बाद उन्हें अलग से अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना पड़ता।

शोधकर्ताओं और एक्सचेंज विजिटर्स: J-1 वीजा धारकों पर भी चार साल की समय सीमा लागू करने की योजना थी।

विदेशी पत्रकारों: I-1 वीजा पर रहने की अवधि अधिकतम 240 दिन यानी लगभग आठ महीने करने का प्रस्ताव था। इसके बाद सीमित अवधि के लिए विस्तार लेना पड़ता। चीनी पत्रकारों के लिए शुरुआती अवधि केवल 90 दिन रखने का प्रस्ताव था।

अदालत ने क्यों रद्द किया नियम?

न्यायाधीश ने माना कि गृह सुरक्षा विभाग ने नियम बनाने से पहले इसके आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रभावों का पर्याप्त आकलन नहीं किया। विभाग यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए क्यों जरूरी था। अदालत ने विशेष रूप से चिंता जताई कि चार साल की सीमा के कारण विदेशी विद्यार्थी पीएचडी, संयुक्त डिग्री और लंबे समय तक चलने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम पूरे करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं।

भारतीय छात्रों को भी मिलेगी राहत

इस फैसले का भारतीय विद्यार्थियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा, रिसर्च और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अमेरिका जाते हैं। अब पुरानी ‘Duration of Status’ व्यवस्था बरकरार रहेगी। इसके तहत विद्यार्थी अपने वीजा की शर्तों का पालन करते हुए अपने अधिकृत शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि तक अमेरिका में रह सकते हैं।यह फैसला विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। हालांकि, उन्हें अपने वीजा की अन्य सभी शर्तों और अमेरिकी आव्रजन नियमों का पालन करना होगा।

 

 

 

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