तीर्थ यात्रा योजना की बसों की सुरक्षा पर उठे सवाल
दो बसों की आमने-सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत, 29 घायल; आपातकालीन दरवाजों, अग्नि सुरक्षा और बसों में अवैध बदलाव को लेकर आयोग ने मांगा जवाब
भारत इंफो, नई दिल्ली/तरनतारन
पंजाब के तरनतारन में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चल रही दो बसों की भीषण टक्कर के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने बसों में सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन और पहले जारी निर्देशों पर कार्रवाई नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त सम्मन जारी किया है।
आयोग ने राज्य सरकार से योजना के तहत चलने वाली सभी बसों के निरीक्षण और सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होना पड़ सकता है।
हादसे में पांच की मौत, 29 घायल
14 नवंबर को तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नुआं के पास नेशनल हाईवे-54 पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सड़क पर अचानक मोटरसाइकिल आने के कारण एक बस चालक ने वाहन मोड़ने का प्रयास किया, इसी दौरान दूसरी बस से टक्कर हो गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 यात्री घायल हुए। गंभीर घायलों को अमृतसर रेफर किया गया।
बसों की सुरक्षा में खामियों पर पहले भी जताई थी चिंता
NHRC के सामने शिकायतें आई थीं कि कुछ बसों में बिना अनुमति ढांचागत बदलाव किए गए हैं। आरोपों के मुताबिक, आपातकालीन निकास द्वार बाधित थे और आग से बचाव तथा यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।आयोग ने पहले ही पंजाब सरकार को योजना की सभी बसों का निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों को सेवा से हटाने के निर्देश दिए थे।
सरकार से मांगा इन सवालों का जवाब
आयोग ने पंजाब सरकार से पूछा है कि योजना के तहत कितनी बसें संचालित हैं, कितनी का निरीक्षण हुआ, कितनी में खामियां मिलीं और कितनी बसों को सेवा से हटाया गया। साथ ही हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के कदमों की जानकारी भी मांगी है।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों और अन्य पात्र नागरिकों को मुफ्त धार्मिक यात्रा की सुविधा दी जाती है। ऐसे में हादसे ने सरकारी योजनाओं में यात्रियों की सुरक्षा और बसों की फिटनेस जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब NHRC पहले ही बसों की सुरक्षा पर चेतावनी दे चुका था, तो उसके निर्देशों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?