पंजाब सरकार पर जांच के लिए मूल फाइलें उपलब्ध कराने में देरी करने का आरोप
CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में मोहाली प्रशासन को दोबारा नोटिस
रोशन लाल के नाम जारी आर्म्स लाइसेंस की मूल फाइल तलब, रेडक्रॉस के चंदे और खर्च का भी मांगा हिसाब
Verka के SAP लाइसेंस संबंधी दस्तावेज भी मांगे
भारत इंफो, चंडीगढ़
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। एजेंसी ने अब मोहाली जिला प्रशासन से आर्म्स लाइसेंस जारी करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड और जिला रेडक्रॉस सोसायटी के कामकाज तथा वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, CBI ने मोहाली के डिप्टी कमिश्नर को दो अलग-अलग पत्र भेजकर इन दस्तावेजों की मांग की है। जांच एजेंसी ने विशेष रूप से रोशन लाल के नाम पर जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस की पूरी मूल फाइल मांगी है। इसमें लाइसेंस की प्रक्रिया, आवेदन और मंजूरी से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं।
रेडक्रॉस के चंदे और खर्च पर भी नजर
CBI ने इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की मोहाली जिला शाखा से संबंधित तीन तरह के प्रमाणित दस्तावेज भी मांगे हैं। इनमें सोसायटी के बायलॉज, चंदा एकत्र करने के नियम और चंदे की राशि खर्च करने से संबंधित दिशा-निर्देश एवं कार्यवाही का रिकॉर्ड शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, मोहाली जिला प्रशासन ने अब तक रेडक्रॉस सोसायटी का केवल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उपलब्ध कराया है। बाकी दस्तावेज अभी जांच एजेंसी को सौंपे जाने बाकी हैं। CBI ने यह रिकॉर्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत जारी नोटिस के माध्यम से मांगा है।
5 अक्टूबर को दर्ज हुई थी FIR
यह मामला CBI की आर्थिक अपराध शाखा-2, नई दिल्ली में दर्ज FIR नंबर RC 220 2026 E 0013 से संबंधित है। एजेंसी ने 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राजबीर सिंह घुम्मन सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में घुम्मन के अलावा नितिन गोहाल, जितिन गोहाल, डॉ. रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और खन्ना के कारोबारी आरएस नागरा के नाम शामिल हैं। CBI की जांच में आरोपों के तहत सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, लाइसेंसिंग और अन्य प्रशासनिक मामलों में कथित हस्तक्षेप की पड़ताल की जा रही है।
15 विभागों के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में
इससे पहले CBI पंजाब सरकार के करीब 15 विभागों से जुड़े रिकॉर्ड भी मांग चुकी है। इनमें अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों, खाद्यान्न ढुलाई नीति, Verka के SAP लाइसेंस, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सरकारी भर्तियों, प्रदूषण नियंत्रण मंजूरियों और आर्म्स लाइसेंस आवेदनों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।एजेंसी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राजबीर घुम्मन की OSD के रूप में नियुक्ति और जितिन गोहाल की प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में नियुक्ति से संबंधित फाइलें भी मांगी हैं। इस बीच, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में पंजाब सरकार पर जांच के लिए मूल फाइलें उपलब्ध कराने में देरी करने का आरोप लगाया है। एजेंसी का कहना है कि उसे कुछ मामलों में मूल दस्तावेजों के बजाय अधूरी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि, पंजाब सरकार की ओर से इस संबंध में अलग पक्ष भी अदालत में रखा गया है। CBI को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 4 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करनी है।
फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडक्रॉस और आर्म्स लाइसेंस से जुड़े रिकॉर्ड मांगे जाने का अर्थ किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आरोप साबित होना नहीं है। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही संबंधित मामलों में किसी अनियमितता की पुष्टि हो सकेगी।