भारत इंफो, नई दिल्ली
देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। अदालत ने इन सभी प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के समक्ष भी पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं, ने यह निर्देश डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की स्वत: संज्ञान सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
WhatsApp ने 9,400 अकाउंट पर की कार्रवाई
सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि प्लेटफॉर्म ने डिजिटल अरेस्ट और सरकारी अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग करने वाले मामलों में करीब 9,400 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि कंपनी संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने और यूजर्स को समय रहते अलर्ट करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। कंपनी इस संबंध में विस्तृत हलफनामा भी दाखिल करेगी।
बैंकों की भी तय होगी जवाबदेही, पीड़ितों को मुआवजे पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत का कहना है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक ने उचित सतर्कता नहीं बरती और इसी लापरवाही के कारण ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई, तो संबंधित वित्तीय संस्थान को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अदालत ने RBI से ऐसे नियम बनाने पर जोर दिया है, जिनके तहत संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से रोका जा सके। यदि कोई ग्राहक अपने पुराने लेनदेन के पैटर्न से अलग अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो बैंक को इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसे संदिग्ध लेनदेन की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को देने और ग्राहक से प्रत्यक्ष सत्यापन कराने जैसे उपाय भी सुझाए गए हैं।
RBI से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी
अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को देश के सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions 2026 की भी समीक्षा की जाएगी। इन दिशा-निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव है।
सभी राज्यों की पुलिस से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज FIR, जांच की स्थिति और अपराधों की रोकथाम के सुझाव पेश करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने साइबर अपराधों में कमी आने के बावजूद पीड़ितों को हो रहे भारी आर्थिक नुकसान पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान सामने आया कि साइबर अपराधों में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद इस साल अब तक पीड़ितों को लगभग 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
23 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से पेश किए जाने वाले सुरक्षा उपायों, RBI के प्रस्तावित नियमों और राज्यों की पुलिस से मिलने वाली रिपोर्टों की समीक्षा करेगा। अदालत का जोर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर है, जिसमें डिजिटल ठगी होने से पहले ही संदिग्ध गतिविधियों की पहचान हो सके और पीड़ितों को समय पर सुरक्षा तथा आर्थिक राहत मिल सके।