पंजाब सहित पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग (EC) ने बड़ा कदम
चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया
भारत इंफो, चंडीगढ़/नई दिल्ली
पंजाब सहित पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग (EC) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर दोबारा नियुक्त या अनुबंध के आधार पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) के दायरे में ला दिया है। चुनाव आयोग ने 9 नवंबर को इस संबंध में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
राजनीतिक गतिविधियों में नहीं ले सकेंगे हिस्सा
आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, सरकार में दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार, जनसंपर्क या कैनवसिंग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने नाम, पद और सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए भी नहीं कर पाएंगे।
चुनाव अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाने पर भी रोक
चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत ऐसे अधिकारी उन विधानसभा क्षेत्रों या जिलों के चुनाव संबंधी अधिकारियों को किसी आधिकारिक बैठक या चर्चा के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव घोषित हो चुके हों। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य आधिकारिक बैठक करने पर भी रोक रहेगी।
सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी भी दायरे में
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों तथा उनसे जुड़े कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होंगे।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता और चुनाव प्रचार से दूर रहने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी थी। इसी अंतर को दूर करने के लिए अब उन पर भी समान प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आयोग ने राज्यों को इन निर्देशों का सभी संबंधित विभागों और संस्थानों में सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
पंजाब में क्यों अहम है फैसला?
पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का यह फैसला उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सरकार में सलाहकार, विशेष अधिकारी, बोर्ड-निगमों या अन्य सरकारी संस्थाओं में दोबारा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।