लद्दाख प्रशासन के आदेश के बाद घर में नजरबंद किए जाने का आरोप, करीब 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती का दावा; कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान
भारत इंफो, लेह
जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने लद्दाख में अपने आवागमन और सार्वजनिक गतिविधियों पर 60 दिनों की पाबंदी लगाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।
वांगचुक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके खिलाफ जारी आदेश स्पष्ट नहीं है और इसके जरिए उनकी आवाजाही तथा लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। उन्होंने इन प्रतिबंधों को कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात भी कही है।
धारा 163 के तहत जारी हुआ है आदेश
लद्दाख प्रशासन ने 11 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर वांगचुक की गतिविधियों और आवाजाही पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। आदेश में उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा में शामिल होने से रोकने का निर्देश दिया गया है, जिससे सार्वजनिक शांति या चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो।
प्रशासन ने यह कार्रवाई आगामी स्थानीय निकाय और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) चुनावों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की है। प्रशासन के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का आरोप
वांगचुक ने दावा किया है कि उनके घर के बाहर करीब 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 नवंबर की रात पुलिस उन्हें लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क स्थित धरना स्थल से हटाकर उनके आवास पर ले गई और उन्हें घर में रहने के मौखिक निर्देश दिए गए। हालांकि, प्रशासन के लिखित आदेश में उन्हें औपचारिक रूप से नजरबंद करने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में भी इस कार्रवाई को चुनौती देंगे।
सर्दियों में चुनाव कराने का भी विरोध
वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नेताओं ने आगामी चुनावों के समय पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिसंबर और जनवरी में लद्दाख में भीषण ठंड और बर्फबारी होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, विद्यार्थी और बुजुर्ग क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, जिससे मतदान प्रभावित हो सकता है।
इन नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चुनाव टालने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका सुझाव है कि चुनाव सर्दियों के बाद अप्रैल-मई में करवाए जाएं।
गौरतलब है कि 24 सितंबर 2025 को लेह में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान चार लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। वांगचुक इस मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठा रहे हैं। लद्दाख में चुनावों के समय, क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मांगों को लेकर प्रशासन तथा आंदोलनकारी संगठनों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है।