पंजाब के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल की सियासी राह पर सवाल!
भारत इंफो, नई दिल्ली
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल सिंह की अगुवाई वाले प्रस्तावित राजनीतिक दल ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ के पंजीकरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग (ECI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि इस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से देश की संप्रभुता और अखंडता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। आयोग ने संगठन की कथित अलगाववादी पृष्ठभूमि से जुड़े संवेदनशील इनपुट का हवाला देते हुए विस्तृत जांच की जरूरत बताई है।
9 जुलाई को मिले थे संवेदनशील इनपुट
चुनाव आयोग के अनुसार, उसे 9 जुलाई 2026 को एक संवेदनशील इनपुट मिला था। इसमें आरोप लगाया गया कि ‘वारिस पंजाब दे’ की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं और इसकी स्थापना ऐसे लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। आयोग ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए संगठन की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की जांच कराने का फैसला किया।
पहले मिली थी पंजाब के CEO की सकारात्मक रिपोर्ट
इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 27 अप्रैल 2026 को संगठन के संबंध में सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी थी। हालांकि, इसके बाद जुलाई में मिले नए इनपुट के चलते आयोग ने पंजाब के CEO को व्यापक पृष्ठभूमि जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इस संबंध में रिमाइंडर भी भेजे गए हैं।
जनवरी 2025 में किया था पंजीकरण के लिए आवेदन
‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ ने 22 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग के समक्ष राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। आयोग ने दस्तावेजों की जांच के बाद 10 सितंबर 2025 को कुछ कमियां बताई थीं और उन्हें दूर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। आयोग का कहना है कि संशोधित दस्तावेज 16 जनवरी 2026 को जमा करवाए गए, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
पंजीकरण प्रक्रिया में देरी के बाद संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनाव आयोग को निर्धारित समयसीमा में फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की। आयोग ने अदालत में कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत किसी राजनीतिक संगठन का पंजीकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए संविधान के प्रति निष्ठा और देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जरूरी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी संगठन को चुनाव चिह्न मिलने का अधिकार नहीं है। यदि पंजाब के CEO की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आती है, तो आगे नियमानुसार दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
11 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 4 नवंबर को मामले में आयोग की दलीलें सुनी थीं। चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जांच रिपोर्ट लंबित होने की जानकारी दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है।
गौरतलब है कि ‘वारिस पंजाब दे’ की स्थापना दिवंगत दीप सिद्धू ने 2021 में की थी। बाद में अमृतपाल सिंह संगठन के प्रमुख बने। जनवरी 2025 में अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ के गठन की घोषणा की थी। अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से सांसद हैं और फिलहाल असम की जेल में बंद हैं।
फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने संगठन के खिलाफ मिले इनपुट को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कराई है, लेकिन अभी तक पंजीकरण पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अलगाववाद से जुड़े आरोपों को भी फिलहाल आयोग के समक्ष प्राप्त इनपुट के रूप में ही देखा जाना चाहिए और किसी न्यायिक रूप से स्थापित निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।