Wednesday, October 14, 2026
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DA Hike का नोटिफिकेशन जारी, पंजाब के सरकारी मुलाजिमों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा

भारत इंफो : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) को समन जारी किए जाने के ठीक अगले ही दिन राज्य सरकार हरकत में आ गई है। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर अब सीधे 50 प्रतिशत हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो 1 सितंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी को आगामी 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना है।

सितंबर के वेतन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन पर 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सितंबर महीने की सैलरी जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई दर का सीधा लाभ मिलने लगेगा। इस फैसले का फायदा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

विश्वविद्यालयों और ट्रेजरी अधिकारियों को तुरंत भुगतान के निर्देश
संशोधित दरों के अनुसार वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग ने राज्य के सभी जिला ट्रेजरी अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेज दी हैं। इसके अलावा पंजाब की प्रमुख सरकारी यूनिवर्सिटीज जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आईके गुजराल पीटीयू जालंधर, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय लुधियाना, बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट और गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर को भी इस आदेश के दायरे में शामिल किया गया है।

बढ़े हुए डीए के जल्द से जल्द भुगतान के लिए वित्त विभाग ने अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) पंजाब, अकाउंटेंट जनरल (ए एंड ई) पंजाब, पंजाब भवन नई दिल्ली और जनसंपर्क विभाग सहित सभी संबंधित शाखाओं को भी प्रतियां भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। अदालत के कड़े रुख के बाद उठाए गए इस कदम से लंबे समय से भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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