भारत इंफो : पंजाब में मूल्य स्थिरीकरण योजना (PSS) के तहत प्याज की आपूर्ति पिछले एक महीने से ठप पड़ी है, जिसके चलते मंडियों में चिंता का माहौल बन गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का लक्ष्य प्याज के दामों को नियंत्रित रखते हुए राज्यों में लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना है। लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार के बीच जारी खींचतान इस व्यवस्था पर सीधा असर डाल रही है।
NCCF और अन्य केंद्रीय एजेंसियां इस योजना के तहत राज्यों को प्याज उपलब्ध कराती हैं। बताया जा रहा है कि PSS के तहत आखिरी रेक लगभग एक महीना पहले ही होशियारपुर पहुंची थी, उसके बाद से नई सप्लाई नहीं आई। NCCF की चंडीगढ़ इकाई के अधिकारियों ने पुष्टि की कि वे लगातार नई आवक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मंजूरी नहीं मिली है।
आपूर्ति घटने से पंजाब की कई मंडियों में कीमतें धीरे-धीरे ऊपर जाने लगी हैं। खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि अनियमित सप्लाई के कारण उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र और राज्य के बीच मतभेद दूर नहीं हुए तो आगे चलकर अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल, इस पूरे विवाद का खामियाजा आम लोगों को महंगे प्याज के रूप में भुगतना पड़ रहा है।