भारत इंफो: पंजाब विधानसभा में सोमवार को बाढ़ राहत पैकेज के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की बार-बार बैठक बुलाने की अपील का केंद्र द्वारा कोई जवाब न देना राज्य और उसके लोगों का अपमान है।
केंद्र के पैकेज पर निराशा
सदन ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित 1600 करोड़ रुपये के टोकन राहत पैकेज पर गहरी निराशा व्यक्त की। विधायकों ने कहा कि यह राशि पंजाब जैसे बड़े राज्य और बाढ़ प्रभावित किसानों की जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। विधानसभा ने केंद्र से मांग की कि राज्य को तुरंत पर्याप्त वित्तीय पैकेज दिया जाए, ताकि प्रभावित किसानों और आम लोगों को राहत मिल सके।
बीज विधेयक-2025 भी हुआ पारित
बैठक में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां द्वारा पेश किया गया बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक-2025 भी सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह बिल किसानों के हितों और राज्य में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है।