भारत इंफो : 1 अक्टूबर से देश भर में GST, NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) और डिजिटल ट्रांजेक्शन समेत कई अहम क्षेत्रों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर कारोबारियों, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जहाँ कुछ नियम सहूलियत बढ़ाने वाले हैं, वहीं कुछ का मकसद सख्ती और पारदर्शिता बढ़ाना है।
1. GST में महत्वपूर्ण राहत और सख्ती
- ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम: ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) रिफंड के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू होगा। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए रिफंड का 90% तक भुगतान जल्दी संभव हो सकेगा।
- अपील में डिपॉजिट कम: अब अपील फाइल करने के लिए जमा की जाने वाली डिपॉजिट की राशि घटाकर केवल 10% कर दी गई है (पहले यह पेनल्टी अमाउंट का 25% थी)।
- रिफंड पर सख्ती: पान मसाला, तंबाकू, सुपारी (Erica Nuts) और एसेंशियल ऑयल जैसे कुछ प्रोडक्ट की सप्लाई पर अब ITC रिफंड नहीं मिलेगा।
- ECOs पर जुर्माना: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECOs) पर नियम उल्लंघन की स्थिति में ₹20,000 या कुल टैक्स की ज्यादा राशि जुर्माने के तौर पर लगेगी।
2. NPS निवेशकों को मिलेंगे बड़े फायदे
- इक्विटी में अधिक निवेश: सब्सक्राइबर को अब 100% तक इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश करने की अनुमति होगी।
- मल्टीपल स्कीम: एक ही PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) से कई अलग-अलग स्कीमों में निवेश किया जा सकेगा।
- एग्जिट टाइम: सब्सक्राइबर अब 15 साल बाद स्कीम से बाहर निकल (Exit) सकेंगे।
- आंशिक निकासी आसान: घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या इलाज जैसी जरूरतों के लिए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।
3. डिजिटल ट्रांजेक्शन और यात्रा नियमों में बदलाव
- UPI पुल ट्रांजेक्शन बंद: ऑनलाइन धोखाधड़ी (फ्रॉड) रोकने के लिए UPI पुल ट्रांजेक्शन को बंद कर दिया जाएगा।
- ऑनलाइन गेमिंग पर निगरानी: रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाने और कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नया ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होगा।
- रेलवे टिकट बुकिंग में सख्ती: IRCTC से टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वेरिफाइड यूजर्स ही रिजर्वेशन कर पाएंगे, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी।